जागतिक हवामान बदल परिषद (COP29)-2024
- हवामान बदलामुळे जगभरात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी अजरबैजानची राजधानी बाकूमध्ये संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेला (COP -29) सुरवात झाली.
- 11 नोव्हेंबर ते 22 नोव्हेंबर पर्यंत ही परिषद चालणार आहे. दरवर्षी ही परिषद होत असते
- हवामान बदलाविरोधातील उपाय योजताना, नव्या वित्तीय उद्दिष्टांवर विकसित व विकसनशील देशांमधील मतभेद पहिल्याच दिवशी समोर आले.
- हवामान बदलाचा सामना करताना पुढील बारा वर्षांसाठीच्या विकसित आणि विकसनशील देशांमधील मतभेदांवर तोडगा काढण्याचे आव्हान या परिषदेमध्ये आहे.
परिषदेविषयी
- हवामान बदलाबद्दल निर्णय घेणारी ही परिषद जगातील सर्व देशांची आणि बहुस्तरीय अशी एकमेव परिषद आहे.
- जागतिक तापमानवाढ 5 अंश सेल्सिअसपर्यंत मर्यादित ठेवणे, सन 2050पर्यंत शून्य उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठणे आदी प्रयत्नांवर परिषद काम करीत आहे.
- ‘यूएनएफसीसीसी’मध्ये 198 देशांचा समावेश आहे. मात्र, या करारांतर्गत 2015मध्ये झालेल्या पॅरिस कराराला इराण, लीबिया आणि येमेन या देशांनी मान्यता दिली नव्हती.
- सन 2020 मध्ये अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडली आणि 2021मध्ये पुन्हा सहभागी झाली.
परिषदेची उद्दिष्टे
- हवमान बदलाशी लढण्यासाठीच्या वित्तपुरवठ्याचे नवे लक्ष्य ठरवण्याला 2024 च्या परिषदेत प्राधान्य असेल.
- प्रत्येक देशाने हवामान बदलांबाबत ठोस कृती करावी यासाठीही पाठपुरावा केला जाईल.
- हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करणे आणि अनुकूल समुदायांची उभारणी करण्याचेही उद्दिष्ट.
- राष्ट्रीय हवामान आराखड्यांच्या पुढच्या फेरीवरही लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे.
- पारंपरिक इंधनाच्या वापरापासून देशांनी दूर जावे यासाठीच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीवर भर.
तालिबान प्रथमच सहभागी होणार
- अफगाणिस्तानमध्ये 2021मध्ये सत्ता ताब्यात घेतल्यानंतर तालिबान या वर्षी प्रथमच संयुक्त राष्ट्र हवामान परिषदेत सहभागी होणार आहे.
- तालिबानच्या वतीने तांत्रिक शिष्टमंडळ या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी बाकू येथे जाणार आहे.
- पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदल या विषयांवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाशी संबंध वाढवण्यासाठी या मंचाचा वापर केला जाईल, असे तालिबानच्या प्रशासनाने म्हटले आहे.
COP 29 विषयी
- ‘यूएन फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज’ (यूएनएफसीसीसी) हा ऐतिहासिक आंतरराष्ट्रीय करार सन 1992मध्ये करण्यात आला होता.
- यातूनच पुढे सन 2015 मध्ये झालेल्या पॅरिस हवामान करार झाला.
- ‘यूएनएफसीसीसी’ अंतर्गत ‘कॉन्फरन्स ऑफ द पार्टीज’ (सीओपी) ही परिषद होते.
- 2024 ची परिषद 29 वी आहे. त्यामुळे तिला ‘COP29’ म्हटले जाते.
भारताची भूमिका
- हवामान बदलाशी संबंधित वित्त पुरवठ्याबद्दल विकसित देशांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि ऊर्जा स्त्रोतांच्या परिवर्तनाचे उद्दिष्ट समान पद्धतीने साधावे यावर भारताचा भर असणार आहे.
- विकसित देशांनी निधीत वाढ करावी ही भारताची मागणी आहे .
- कोपनहेगन येथे झालेल्या cop 15 मध्ये विकसित देशांनी दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर विकसनशील देशांना हवामान बदलाशी लढण्यासाठी 2020 पर्यंत द्यावेत असे ठरले होते .
- मात्र हवामानाशी संबंधित निधी कसा ठरवायचा याबाबत स्पष्टता नाही.
- जागतिक हवामान बदलाची पहिली परिषद 1995 मध्ये जर्मनीतील बर्लिन या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली होती.
संजीव खन्ना भारताचे नवे सरन्यायाधीश
- न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी भारताचे 51वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली.
- राष्ट्रपती भवनात झालेल्या छोटेखानी समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संजीव खन्ना यांना सरन्यायाधीशपदाची शपथ दिली.
- न्या. खन्ना यांनी ईश्वराचे स्मरण करून इंग्रजीतून शपथ घेतली.
- 14 मे 1960 रोजी जन्मलेले खन्ना यांना सरन्यायाधीश म्हणून सहा महिन्यांपेक्षा थोडा अधिक कालावधी मे मिळणार आहे.
- 13 मे 2025 रोजी वयाच्या 65 व्या वर्षी ते निवृत्त होतील.
- संजीव खन्ना यांनी दिल्ली विद्यापीठात वकिलीचे शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर तीस हजारी न्यायालयात वकील म्हणून त्यांनी कारकिर्दीस सुरवात केली.
- 1983 मध्ये ते बार बार कौन्सिल ऑफ दिल्लीचे ते सदस्य बनले.
- न्यायाधीश खन्ना यांचे काका हंसराज खन्ना सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते.
- संजीव खन्ना यांनी दीर्घकाळ सरकारी वकील म्हणून काम केले आहे.
- या कालावधीत प्राप्तीकर खात्याचे कामही त्यांनी पाहिले.
- दिल्ली उच्च न्यायालयात त्यांची अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून 2005मध्ये नियुक्ती झाली. त्याच्या पुढच्याच वर्षी ते कायम न्यायाधीश बनले.
- 18 जानेवारी 2019 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात खन्ना यांची पदोन्नती झाली.
- तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमने त्यांची यासाठी शिफारस केली होती.
- माजी सरन्यायाधीश (50 वे) : धनंजय चंद्रचूड
युरोपियन मराठी संमेलन पुढील वर्षी इंग्लंडमध्ये
- मराठी समुदायातर्फे आयोजित करण्यात येणारे 13 वे ‘युरोपियन मराठी संमेलन’ 4 ते 6जुलै 2025 दरम्यान इंग्लंडमधील लेस्टरमध्ये होणार आहे.
- सुमारे 25 वर्षांपूर्वी हॉलंड येथे सुरू झालेली युरोपियन मराठी संमेलनाची परंपरा पुढे चालवायची जबाबदारी मराठी लेस्टरवासीयांनी घेतली आहे.
- कोरोनामुळे 2018 नंतर संमेलन होऊ शकले नाही. त्यामुळेच आता सात वर्षांनंतर होणाऱ्या संमेलनास ‘पुनरागमन’ असे नाव दिले आहे.
- युरोपातील मराठी भाषकांकरिता संमेलन आनंदाची पर्वणी असून, एकमेकांना भेटण्याची संधी प्राप्त होते. एवढेच नव्हे तर आपल्या आवडत्या कलाकारांना, उद्योजकांना आणि समाजसेवकांना जाणून घेण्याची संधीही लाभते.
- या संमेलनास संपूर्ण युरोपातून जवळपास 700 ते 800 मान्यवर तीन दिवस उपस्थित राहतील.
- त्याहून अधिक रसिकांना पुढील आठ महिने या सोहळ्याची माहिती दिली जाईल.
- संमेलनाच्या भरगच्च कार्यक्रमांमध्ये ख्यातनाम मराठी कलाकारांचे केवळ मनोरंजनाचेच नाही, तर विविध क्षेत्रांतील कर्तृत्ववान व्यक्तींची सामाजिक कार्य, महिला सक्षमीकरण इत्यादी विषयांवर परिसंवाद आणि चर्चा होतील.